भारत के प्रमुख आयोग की सूचि | List of major commissions of India in hindi

भारत में कई महत्वपूर्ण आयोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में शासन, विकास और न्याय से संबंधित कार्यों को संपन्न करते हैं। ये आयोग अपने कार्यक्षेत्र में नीतियों का निर्माण, अनुशासन की निगरानी, और सुधारों के सुझाव प्रदान करते हैं। यहाँ भारत के प्रमुख आयोगों की सूची दी गई है:

1. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

• स्थापना: 1926
• UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (IAS, IPS, IFS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

• स्थापना: 1993
• NHRC भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है और आवश्यक उपायों की सिफारिश करता है।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

• स्थापना: 1992
• NCW महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है।

4. निर्वाचन आयोग (ECI)

• स्थापना: 1950
• निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है। यह लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनावों की देखरेख करता है।

5. वित्त आयोग (Finance Commission)

• स्थापना: 1951
• यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के बंटवारे का निर्धारण करता है और राजकोषीय नीतियों पर सिफारिशें देता है।

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

• स्थापना: 1993
• यह आयोग पिछड़े वर्गों के लिए नीति निर्माण, शिकायत निवारण और उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए काम करता है।

7. अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

• स्थापना: 2004 (संविधान के तहत 338वां संशोधन)
• अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए यह आयोग काम करता है।

8. अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

• स्थापना: 2004
• यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाता है।

9. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

• स्थापना: 1964
• CVC भ्रष्टाचार निरोधक और सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

10. विधि आयोग (Law Commission)

• स्थापना: 1955 (वर्तमान स्वरूप)
• यह आयोग कानूनी सुधारों के लिए सिफारिशें करता है और भारत के कानूनों की समीक्षा करता है।

11. योजना आयोग (Planning Commission) [वर्तमान में नीति आयोग]

• स्थापना: 1950 (विघटन: 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित)
• योजना आयोग ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो विकास नीति और संसाधन आवंटन पर सलाह देता है।

12. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

• स्थापना: 2007
• यह आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करता है।

13. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

• स्थापना: 1992
• यह आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्य करता है।

14. भारतीय सूचना आयोग (CIC)

• स्थापना: 2005
• सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत यह आयोग नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

15. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

• स्थापना: 2010
• यह न्यायिक निकाय पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है और पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है।

भारत के प्रमुख आयोग की सूचि
महत्वपूर्ण आयोग	स्थापना	विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में काम
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	1926	UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (IAS, IPS, IFS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	1993	NHRC भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है और आवश्यक उपायों की सिफारिश करता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)	1992	NCW महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है।
निर्वाचन आयोग (ECI)	1950	निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है। यह लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनावों की देखरेख करता है।
वित्त आयोग (Finance Commission)	1951	यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के बंटवारे का निर्धारण करता है और राजकोषीय नीतियों पर सिफारिशें देता है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)	1993	यह आयोग पिछड़े वर्गों के लिए नीति निर्माण, शिकायत निवारण और उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए काम करता है।
अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	2004	अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए यह आयोग काम करता है।
अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)	2004	यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	1964	CVC भ्रष्टाचार निरोधक और सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
विधि आयोग (Law Commission)	1955	यह आयोग कानूनी सुधारों के लिए सिफारिशें करता है और भारत के कानूनों की समीक्षा करता है।
योजना आयोग (Planning Commission)	1950	योजना आयोग ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो विकास नीति और संसाधन आवंटन पर सलाह देता है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)	2007	यह आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करता है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)	1992	यह आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्य करता है।
भारतीय सूचना आयोग (CIC)	2005	सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत यह आयोग नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)	2010	यह न्यायिक निकाय पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है और पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है।

        भारत के ये प्रमुख आयोग शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आयोगों के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रगति के लिए योजनाएँ बनाती है और नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। इन आयोगों का कार्य देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना है।